अदालत र प्रहरीबिच समन्वय हुन नसक्दा कैद भुक्तान र जरिवाना असुलीमा समस्या ।

0

साउन १७ सुर्खेत।अदालत र प्रहरीबिच समन्वय हुन नसक्दा कैद भुक्तान र जरिवाना असुली गर्न नसकिएको उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ।उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायधिस हरी पोखरेलले अदालतमा आएका मुद्धाहरुमाथि कैद र जरिवाना असुल गर्ने फैसला गरेपनि असुल हुन नसक्दा अदालतलाई नै असहज भईरहेको बताउनु भयो।उहाँले कैद बाँकि रहेका व्यक्तिहरुको खोजीकालागि जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरीले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए पनि त्यसो हुन नसक्दा अदालतले दोषि ठहर गरेका व्यक्ति पनि खुलेआम हिडिरहेको बताउनु भयो।मुख्य न्यायधिस पोखरेलले अदालतले ४ करोड १४ लाख ४१ हजार ६८ रुपैया जरिवाना असुल गर्न बाँकि रहेको जानकारी दिनुभयो।यसैबिच उच्च अदालत सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७४ /०७५ मा ४ सय ४२ मुद्धा मध्य ३ सय ७८ मुद्धा टुंगो लगाएको छ।३ सय ७० मुद्धा फछर्यौट गर्ने अदालतको लक्ष्य रहेकोमा ३ सय ७८ मुद्धा फछर्यौट गरेको हो।गत वर्षबाट सरी आएका ९७ मुद्धा सहित यस वर्ष अधिकांश मुद्धा फर्छर्यौट गरिएको अदालतका उपरजिस्टार नरेन्द्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।उच्च अदालतको क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने जिल्ला अदालतहरु मध्य सबैभन्दा बढि सुर्खेत जिल्ला अदालतले १ सय ३६, सल्यान जिल्ला अदालतले ४८, रुकुम जिल्ला अदालतले ४६, जाजरकोट जिल्ला अदालतले १९ र दैलेख जिल्ला अदालतले १५ मुद्धाको टुंगो लगाएको उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ ।यसैबिच उच्च अदालतका वैतनिक कानुन व्यवसायीले १ सय ९५ जना नागरिकलाई निशुल्क सेवा दिएका छन् ।अदालतमा २ वर्ष देखि कार्यरत वैतनीक कानुन व्यवसायीले १ सय ९३ मुद्धामा सेवा दिएका हुन् । सरकारले हरेक अदालतमा गरिव, दलित, महिला, थुनुवा, कैदि लगायत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरुका लागि निशुल्क रुपमा सेवा दिन वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरेको छ।

Share.

About Author

Leave A Reply