गरिबी निवारणकालागि स्थानिय तहलार्इ पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेसका जनप्रनिधिको माग

0

फागुन–२७सुर्खेत।गरिबी न्युनिकरणको लागी स्थानियतहलार्इ पुर्णरुमा अधिकार दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन।गरिबी निबारण कोषले स्थानिय सरकारहरुसंग वीरेन्द्रनगरमा गरेको कार्यक्रममा जनप्रतिनिहरुले अझैपनि स्थानिय सरकारले सबै अधिकार पाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन। उनिहरुले स्थानिय सरकार बलियो भयो भने मात्र गरिबी कम हुने भन्दै त्यसकालागी स्थानिय सरकारलार्इ सबै जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन।जनप्रतिनिधिहरुले भुउपयोगी जमिन, कृषि, शिक्षा लगायतको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमात्र गरिबी कम हुने बताएका छन।कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले गरिबी न्युनिकरणको लागी जनप्रतिनिधिहरुले अब योजना बनाएरकाम गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो।उहाँले स्थानिय स्तरमा उत्पादनदित कृषि र जडिबुटिलार्इ बढि बढुवा दिएर काम थालेपछी गरिबी निबारणमा थप टेवा पुग्ने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो।मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश अरु प्रदेश भन्दा धेरै गरिबीको चपेटमा परेको भएको भन्दै अब यो प्रदेशलार्इ धनि प्रदेश बनाउने जिम्मेवारी आफुहरुकै काँधमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जनताको आर्थिक अबस्था बृद्घि गरेमात्र गरिबी कम गर्न सकिने भएकाले त्यसको लागी कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बढि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री ज्वालाले असार महिना बिकास गर्ने प्रवृद्घिको अन्यत्य गर्दै जेठ मसान्त सम्म सबै बिकासका काम सक्न स्थानिय तहलार्इ आग्रह गर्नुभयो।कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका गाँउपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगरपालीका प्रमख उपप्रमुखहरुको सहभागीता रहेको थियो।

Share.

About Author

Leave A Reply