प्रदेस सुहाउँदो सूचना आयोगको गठनको प्रस्ताव ।

0

चैत २३ सुर्खेत-कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि प्रदेश सूचनाको हकसम्वन्धी कानुन लागू गर्ने जनाएको छ।

आज मन्त्रालयले सुर्खेतका संचारकर्मीसंग छलफल गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको साउन बाट कानुनको हक सम्बन्धी कानुन लागुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सूचनाको हकसम्वन्धी कानुनको मस्यौदामा संघीय सूचनाको हकसंग नबाझिने गरी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सुहाउँदो प्रदेश सूचना आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रदेश सूचनाको हक मस्यौदामाथि सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने गरेको सुझाब सबैभन्दा धेरै आउने गरेका छन।

सुचना छोटो र छिटो बनाउनुपर्ने, सरकारी कार्यालयमात्र नभइ निजी संघसंस्थाहरुले पनि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचनाको हक नागरिकस्तरसम्म पुयाउनुपर्ने, सुझाँब दिएको छ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश सुहाउँदो हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीहरुलाई अधिकार सहितको अख्तियारी दिइनुपर्ने, सूचना लुकाउने र झुटो सूचना दिने अधिकारीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालयहरु सूचनामैत्री बनाउने खालको सूचनाको हक बनाउन लागि परेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले सुचनाहक सम्बन्धि परिभाषाहरु परिबर्तन हुदै आएको भन्दै सुनचको हक सम्बन्धी केन्द्रको कानुनसंग नबाझिने गरि कानुनु तयार गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले प्रदेश सरकारले सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन नियम बनाएर यसलार्इ प्रभाबकारी बनाउन तर्फ आफुहरु लागी परेको बताउनुभयो।

मन्त्री भन्डारीले कर्णाली प्रदेशका नागरिको सुचना पाउने अधिकार कसरि सुरक्षित हुने गरि कानुन निर्माण हुने भन्दै यसकालागी आफुहरु विधेतक निर्माणमा जुटिरहेको उल्लेखगर्नुभयो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव उपेन्द्रकेशर खनालले आगामी असारभित्र मस्यौदा तयार गरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले सूचनाको हकसम्वन्धी केन्द्रीय कानुनको वारेमा प्रकाश पार्दै प्रदेश सूचनाको हक बनाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो

Share.

About Author

Leave A Reply