शैक्षिक अधिकार प्रती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीकाे गुनासो।

0

पुष-२६ सुर्खेत।सुर्खेतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको शैक्षिक अधिकार पनि संघिय सरकारले आफैसँग राख्न खोजेको गुनासो गरेका छन् ।उनीहरुले संविधानमै स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई समेत संघिय सरकारले समय समयमा पत्र पठाउँदै अधिकार आफैसँग राख्न खोज्दा स्थानीय सरकार अलमलमा परेको गुनासो गरेका हुन्।राष्ट्रिय पढाई कक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत प्रारम्भीक कक्षाका बालबालीकाहरुको पठन सिप प्रवद्र्धनकालागि पैरवी तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा पंचपुरी नगरपालिका प्रमुख उपेन्द्र थापाले मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउन खोज्नु संविधान विपरीत भएको बताउनु भयो।प्रमुख थापाले संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको २२ वटा एकल अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले अंकुश लगाउने गरी निर्देशन जारी गरेको गुनासो गर्नुभयो।चौकुने गाउपालिका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले संघ र प्रदेशमा कानुन नबने सम्म स्थानीय तह तदर्थ ढंगले नै संचालन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो।अध्यक्ष शाहीले स्थानीय तहमा शिक्षाको अन्यौलता हटाउन संघिय सरकारले छिटो भन्दा छिटो शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छबिलाल सिग्देलले ३ वटा तहमा कानुन नबनदा सम्म केहि कठिनाई भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानकालागि प्रतिवद्ध रहन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई आग्रह गर्नुभयो।

Share.

About Author

Leave A Reply