कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन ढिलाई गर्दा शैक्षिक गतिविधी संचालन गर्न आफुहरुलाई समस्या परेको सुर्खेतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको ऐनमा सम्बन्धीत रहेर ऐन बनाउनु पर्ने प्रावधान रहेको तर प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन नसक्दा समस्या भएको गुनासो गरेका हुन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय सरकारसँग जनप्रतिनिधीहरु सँग शिक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधीले शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षाका गतिविधी संचालन गर्न कठिन भएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा लेकबेशी नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति छन्त्यालले प्रदेश सरकारको शिक्षा ऐन आएपछि स्थानीय तहले बनाएको ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने झन्झट रहेकाले ऐन निर्माण गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
केहि स्थानीय तहले शिक्षा ऐन जारी गरे पनि केहि स्थानीय सरकारले भने केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको शिक्षा ऐन आएपछि ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने झन्झटले ऐन निर्माणमा चासो नदेखाएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले प्रदेश सरकार सँग छिटोभन्दा शिक्षा ऐन बनाउनका लागि पनि आग्रह गरे ।
यता शिक्षा ऐन जारी गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक यमुना नेपालीले भने नगरपालिकाको आफ्नै ऐन हुँदा काम गर्न सहज भएको बताउनुभयो । नेपालीले शैक्षिक गतिविधी संचालनका लागि ऐनमै व्यवस्था भएकाले व्यवस्थीत रुपमा अगाडि बढाएको दाबि गर्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले प्रदेश सरकार कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा गम्भीर भएर लागिरहेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो ऐन जारी हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री रावलले शिक्षाको गुणस्तर साना कक्षाबाटै बढाउनुपर्ने भन्दै यसमा स्थानीय सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नभयो । कार्यक्रममा शिक्षा विभाग तथा मानव स्रोत विभागका निर्देशक रमाकान्त शर्माले स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने ऐनले गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथुमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । शर्माले शिक्षामा स्थानीय तहको सबै वर्ग समुदायलाई समावेश गर्न नसके सम्म ऐन बनाएको कुनै औचित्य नहुने भन्दै नितिगत रुपमै शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, सामाजिक विकास समितिका संयोजक, शिक्षा शाखाका प्रमुखहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
